जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज आता आय-पास संगणकीय प्रणालीद्वारे होणार


मुंबई : जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज १ एप्रिल २०२० पासून आय-पास (इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफीस ऑटोमेशन सिस्टीम) या संगणकीय प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आता नियोजन विभागाचे कामकाज पेपरलेस होणार आहे. 

नियोजन विभागाशी सर्व संबंधित कामे आणि त्याची सद्यस्थिती याची माहिती एका क्लिकवर मिळणे यामुळे शक्य होणार आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिली आहे.

१ जानेवारी २०२० पासून सर्व संबंधित विभागांनी आपले सर्व प्रस्ताव आय-पास प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समित्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रणालीद्वारे नियोजन विभागातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतची अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरावरचे डॅशबोर्ड ही सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. 

या अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार-खासदार निधी, पर्यटन यासारख्या योजनांच्या कामांना मान्यता, निधी वितरण, सर्वंकष नियंत्रण, जीपीएस लोकेशन कामाची प्रगती या सर्व बाबींचा समावेश असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीची माहिती बोटाच्या एका टिपेवर मिळू शकेल.

जनतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे संगणकीकृत होऊन कामकाज सुलभ, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, कामाची गती वाढेल असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
थोडे नवीन जरा जुने