महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी उद्या; प्रत्यक्ष लाभही मिळणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे






मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली असून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी सोमवार दि. 24 रोजी जाहीर करण्यात येणार असून या यादीतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभदेखील मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल  पत्रकार परिषदेत केली. दुसऱ्या टप्प्यातील गावांची यादी 28 फेब्रुवारीपासून लावण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांची निवड करण्यात येणार असून एप्रिल अखेरपर्यंत ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यातील 68 गावांची यादी उद्या लावण्यात येणार आहे. योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविण्यात येणार आहेत. कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वय वर्षे 6 ते 18 मधील विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे. तसेच शिवभोजन योजना सुरू केल्यानंतर आता त्याची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहे. या योजनेतील थाळीची संख्या तसेच केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी 1 मार्च रोजी सोडत (लॉटरी) काढण्यात येणार आहे. सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकार चांगले काम करत आहे. त्यामुळे सरकार काहीच करत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वच क्षेत्रातील व घटकातील जनतेला आधार देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. जनतेच्या मनात हे आपलं सरकार आहे, ही भावना वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब असून याबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम आंध्र प्रदेशला जाऊन आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण ताकदीने राज्य शासन लढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
थोडे नवीन जरा जुने