विधानसभा लक्षवेधी




उत्तेजित द्रव्य विक्रीस प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे
मुंबई, : तरूण वर्ग शरीर बनविण्यासाठी स्टिरॉईडचे अतिसेवन करून मृत्यूस बळी पडत असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून तज्ञांच्या समितीमार्फत अभ्यास करून राज्य शासन डीनीट्रो फिनॉल आणि स्टिरॉईड या उत्तेजित द्रव्यांच्या ऑनलाईन आणि दुकानात विक्री प्रतिबंधासंदर्भात नवीन कायदा करणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राष्ट्रीय पातळीवर शरीरसौष्ठव स्पर्धेत अव्वल येण्यासाठी उत्तेजित द्रव्यांच्या अतिसेवनाने मृत्यू होत असल्याबाबत सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. शिंगणे बोलत होते.
मंत्री श्री. शिंगणे म्हणाले, शरीरवाढीसाठी, गर्भपातासाठीची औषधे, स्टिरॉईड, डायनायट्रोफिनॉल, अमिनो ॲसिड, गिलेटीन पावडरचे घटक असलेले औषध यांचा गैरवापर तसेच ऑनलाईन खरेदी-विक्री या सर्वांवर कायदेशीर बंदी आणून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून उत्पादक आणि विक्रीसंदर्भात अधिक कडक तरतुदी करण्यात येतील.
राज्यात व्यायामशाळेत पूरक आहाराच्या माध्यमातून स्टिरॉईडचे घटक असलेले पदार्थ किंवा उत्तेजक घटक वितरित केले जाते. वजन वाढणे किंवा कमी करणेसाठी ही द्रव्ये दिली जातात. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून अन्न निरीक्षक व औषध निरीक्षक तसेच पोलीस अधिकारी यांच्यासमवेत राज्यातील सर्व व्यायामशाळांची तपासणी पुढील सहा महिन्यात करण्यात येईल. अशा प्रकारचे घटना आढळल्यास संबंधित व्यायाम शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुंबई शहरात अन्न व प्रशासन विभागाने व्ही प्रोटीनबाबत विशेष मोहीम राबविली होती. त्याचे २६ नमुने नमुने तपासणीसाठी दिले आहेत. अहवाल सकारात्मक आल्यास त्यानंतर कारवाई केली जाईल.
ठाणे व मुंब्रा येथे नुकतेच दोन जणांचा या उत्तेजक पदार्थांच्या सेवनाने मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद केल्याने यासंदर्भात गृह विभागाशी समन्वय साधून योग्य कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. शिंगणे यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवर, बबनराव पाचपुते, आशिष शेलार, कॅप्टन तमिल सेल्वन, प्रताप सरनाईक, राम कदम, जयकुमार रावल आदींनी भाग घेतला.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक - विजय वडेट्टीवार
मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०१८- १९ मध्ये बहुजन कल्याण विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्यात आले. या वर्षात ७ लाख ४८ हजार 418 विद्यार्थी पात्र असून, ६८९ कोटी रूपयांची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात शिष्यवृत्ती देणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची माहिती बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संदर्भात सदस्य अमिन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, महाडीबीटी पोर्टलवर एकूण शिष्यवृत्तीच्या आठ योजना सुरू आहेत. ऑनलाईन प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्जप्राप्तीनंतर चूक किंवा कागदपत्रांची कमतरता आढळल्यानंतर अर्ज अस्वीकृत करण्यात येतो. त्यानंतर विद्यार्थी अर्ज दुरूस्त करतात अथवा नव्याने अर्ज करतात. यामुळे अर्जांची संख्या वाढलेली दिसते. वास्तवात प्राप्त अर्जांपैकी ९२ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यंदा १० लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गातील विद्यार्थांना केंद्र शासन निधी देत नसल्याने, राज्य शासनाला यासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
ऑफलाईन अर्ज पद्धतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहार केला असल्याच्या तक्रारींमुळे त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, ज्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवी तसेच आयआयटी याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षणक्रमांना, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्यावेळीच शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येईल का, विद्यार्थ्यांना त्रास न होता अधिक सुधारित आणि सुटसुटीतपणा या योजनेत आणता येईल का यासाठी शासन अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, प्रणिती शिंदे, सुभाष धोटे, सिद्धराम अत्राम, रईस शेख यांनी भाग घेतला.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने रूग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरविणार - नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई : नायर रूग्णालयात येणाऱ्या रूग्णांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपचार करण्यात यावेत यासाठी विविध आजाराचे निदान करण्यासाठी रक्तातील सीबीसी तपासणी करण्यासाठी ट्रीव्हीट्रॉन मशिन खरेदी करण्यात आले असून, सद्य स्थितीत चार मशीन कार्यरत आहेत. रूग्णांना जर कोणतीही वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी खाजगी लॅबमध्ये जावे लागणार नाही. असे घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबई शहर व त्यालगतच्या परिसरातील रूग्णांच्या आजारावर निदान करण्यासाठीच्या मशीनबाबत सदस्य अँड् अशोक पवार यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, २००३-२००९ कालावधीत जर्मन कंपनीच्या तीन मशीन रक्त तपासणीसाठी ट्रीवीट्रॉन सीबीसी मशीन घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक मशीन मुदतीपूर्वी बंद पडल्याने कंपनीकडून ही मशीन बदलून नवीन मशीन घेण्यात आली आहे. यादरम्यान दोन मशीन सुयोग्य स्थितीत कार्यरत होत्या. कोणत्याही रूग्णांना रक्ताच्या सीबीसी तपासणीसाठी बाहेर जावे लागले नाही .
वाढती लोकसंख्या पाहता शासनाने नुकतेच सहा पार्ट सेल्स तपासणी करण्यात येणारे अत्याधुनिक मशीन खरेदी केले आहेत. भविष्यातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या मशीन खरेदी करून जास्तीत जास्त रूग्णांना सुयोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यानी सांगितले.

शासकीय रूग्णांना कोणतीही वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी खाजगी लॅबमध्ये जावे लागण्यासंदर्भात तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बबनराव पाचपुते,सुनील प्रभु, राम कदम, योगेश सागर, आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला.
थोडे नवीन जरा जुने