कंत्राटी कर्मचारी कायमस्वरूपी नाही - उपमुख्यमंत्री अजित पवार




मुंबई : वस्तू व सेवाकर विभागामध्ये बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून विहीत पद्धतीने ई- निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाते. या कंत्राटदारांद्वारे कर्मचाऱ्यांची सेवा पुरविली जाते. त्यांची नेमणूक कंत्राटदाराकडून विभागाच्या कार्यालयामधे करण्यात येते. त्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना वेतन देणे, तसेच त्यांची सेवा खंडित करणे या बाबी कंत्राटदाराच्या स्तरावरून केल्या जातात. त्यामुळे बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेतलेल्या लिपिकांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेता येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. पवार म्हणाले, सध्या वस्तू व सेवाकर विभागामध्ये 83 कंत्राटी लिपिक कार्यरत असून प्रत्येकी 15 हजार 753 रुपये एवढे मानधन निश्चित केले गेले आहे. यात कंत्राटी कर्मचारी याचा भविष्य निर्वाह निधी कंत्राटदाराने भरणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील लिपिकांची पदभरती ही ‘एमपीएससी’ मार्फत होत असते. ‘एमपीएससी’ ने ही पदे भरावीत. या जागा जाहीर झाल्यावर सध्या कार्यरत कंत्राटी लिपिकांनाही अर्ज करता येईल. ‘एमपीएससी’ मार्फतच स्थायी कर्मचारी भरती होईल. असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने, सदस्य सर्वश्री प्रा. अनिल सोले, विक्रम काळे, श्रीमती मनिषा कायंदे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
थोडे नवीन जरा जुने