विधान परिषद प्रश्नोत्तरे



शिवस्मारकाच्या निविदेसाठी ‘कॅग’च्या आक्षेपांची चौकशी होणार - सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण
मुंबई : मुंबई येथील अरबी समुद्रात उभारावयाच्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाकरिता राज्य शासन आग्रही आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत महालेखाकारांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर आक्षेपांची चौकशी करून त्यानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
श्री.चव्हाण म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे आराध्य दैवत असून, त्यांचे भव्य स्मारक जलद गतीने झाले पाहिजे. त्यासाठी सदनातील सर्व सदस्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर महालेखाकारांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. शिवाय पर्यावरणाच्या अनुषंगाने न्यायालयांमध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तूर्तास शिवस्मारकाचे काम मागील वर्षभरापासून थांबलेले आहे. तसेच मागील पाच वर्षात या स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामात विशेष प्रगती झालेली नसल्याची माहिती देखील श्री.चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, हेमंत टकले, विनायक मेटे, प्रविण दरेकर, अमरनाथ राजूरकर आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी शासन सकारात्मक - नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई : पुण्याची भिडे वाडा शाळा हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. शिंदे म्हणाले, भिडे वाडा येथे महात्मा फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली असल्याने त्या वास्तूचे महत्त्व आहे. या ठिकाणी असलेल्या नऊ गाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र यापैकी काही गाळेधारक उच्च न्यायालयात गेल्याने देखभाल दुरुस्तीवरही स्थगिती आलेली आहे. या गाळेधारकांचे मतपरिवर्तन व्हावे यासाठी त्यांच्यासोबत चर्चा करून न्यायालयातील स्थगिती हटवावी लागेल त्याच प्रमाणे या गाळेधारकांचे पुनर्वसन करून या वास्तूला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करून लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा असे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, नागोराव गाणार, जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती विद्या चव्हाण, स्म‍िता वाघ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वेक्षण सुरु - नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे व रायगड यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु असून हे काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. शिंदे म्हणाले, नवी मुंबईतील मूळ गावठाण व परिसराचा विस्तार करताना प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाचे नियमितीकरण होईल या उद्देशाने गावठाण व परिसराचा समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासाठी विकास आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षण होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम पाडले जाणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, बाळाराम पाटील, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
एसआरए योजनेंतर्गत आता 300 चौ. फुटाचे घर
- गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 269 चौ. फुटांऐवजी आता 300 चौ.फुटांचे घर देणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली.
श्री. आव्हाड म्हणाले, ठाणे येथे 8 एप्रिल 2016 पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 19 प्रस्ताव नव्याने प्राप्त झाले आहेत. या सर्व प्रकल्पांनाही 300 चौ. फू. लागू होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन योजनेस विकासकांकडून आवश्यक प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री ॲड.निरंजन डावखरे, रवींद्र पाठक, प्रसाद लाड आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
थकबाकीदार विकासकांवर एफआयआर दाखल करणार
- गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड
मुंबई : ‘म्हाडा’च्या पुनर्विकास योजनांमध्ये सहभागी असलेल्या ज्या विकासकांकडे थकबाकी आहे त्या सर्व थकबाकीदार विकासकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
श्री.आव्हाड म्हणाले, विकासकांमार्फत भाडे अदा करण्याबाबत दिरंगाई व अनियमितता करणे आणि थकित रकमेचा भरणा न करणेबाबत त्यांना म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 95 अ(3) नुसार सक्तीच्या निष्कासनाची कारवाई करून संक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील अशा आशयाच्या नोटीस यापूर्वीच त्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसला विकासकांचा कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने विकासक करीत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पास काम थांबवा नोटीस देण्यात आल्या आहेत. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, जोगेंद्र कवाडे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
थोडे नवीन जरा जुने