सर्वांगीण विकास कायम ठेवायचा असेल, तर ‘जुनी पेन्शन योजना’ अशक्य : विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्ट वक्तव्य




मुंबई : वर्ष 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असं मलाही वाटतं. परंतु, वेतन व पेन्शनवर होणारा 1 लाख 51 हजार 368 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेतला तर भविष्यात राज्य सरकारांना फक्त पगार आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम उरेल, अशी भीती व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील गरिबांचे कल्याण व सर्वांगीण विकासासाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
राज्य शासनाच्या सेवेत 2005 नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान सेवानिवृत्ती योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची मागणी काही विधानपरिषद सदस्यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक स्थितीच सभागृहात सादर केली. केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून आजमितीस राज्य शासनाच्या तिजोरीत साधारणपणे ४ लाख कोटी जमा होतात. त्यापैकी १ लाख ५१ हजार कोटी रुपये केवळ वेतनावर खर्च होतात. भविष्यात येणारा सातव्या, आठव्या वेतन आयोगाचा भार लक्षात घेतला व जुनी पेन्शन योजना लागू केली, तर त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम राज्य सरकारला उरेल, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या शेतकऱ्याला आजच्या परिस्थितीत दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळत नाहीत, त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊन तो आत्महत्या करतो, हे आपलं दुर्दैव आहे. ही सामाजिक, आर्थिक दरी कमी झाली पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करीत आहेत. शिक्षकांचे प्रतिनिधी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. परंतु राज्यातील १३ कोटी जनतेचं हित बघणं हे माझं कर्तव्यं आहे. शासकीय तिजोरीतून वेतन घेणारे कर्मचारी व अनुदानावर चालणाऱ्या संस्था या २५ लाख लोकांकरिता सरकार चालवायचे की १३ कोटी जनतेसाठी सरकार चालवायचे याचा विचार करण्याची गरज आहे.

सरकार चालवताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करावा लागतो. गरीबांच्या विकासासाठी योजना राबवाव्या लागतात. शेतकरी, कष्टकरी, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, आदिवासी, अल्पसंख्याक, महिला, विद्यार्थी, युवक अशा सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. 2005 नंतर सेवेत आलेल्यांच्या भविष्यनिर्वाहासाठी आजच्या घडीला त्यांच्या पगारातून 10 टक्के आणि सरकारकडून 14 टक्के अशी 24 टक्के रक्कम दरमहा वेगळी काढली जाते. यातून या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन सुरक्षित करण्यात आले असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली असल्यास त्याचीही माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
थोडे नवीन जरा जुने