विद्यापीठांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत





मुंबई : राज्यातील विद्यापीठांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देऊन विद्यार्थांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शासन प्रयत्नशील असून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारा निधी आणि पुढील अर्थसंकल्पात करावी लागणारी तरतूद यासाठी विद्यापीठांची एकत्रित माहिती आवश्यक असते. त्यासाठी मंत्री कार्यालयाने विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना पत्र पाठविले आहे. यामध्ये विद्यापीठांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही हेतू नाही, असा खुलासाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानभवनात पत्रकार परिषदेत केला.
श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये कलम ८ अ नुसार राज्य शासनाचे विद्यापीठांवर नियंत्रण असून कलम ८ (१) (च) नुसार राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, विद्यापीठ राज्य शासनाकडून किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था यांकडून मिळणाऱ्या निधीतून, ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मिळाला आहे, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनाकरिता, कोणत्याही विकास कामासाठी तो निधी खर्च करणार नाही, अशी तरतूद आहे. कलम ८ (१) (घ) नुसार विद्यापीठास कोणत्याही प्रयोजनासाठी मिळालेला कोणताही राखीव निधी, ज्या प्रयोजनासाठी मिळालेला होता, त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी विद्यापीठ वळविणार नाही.

श्री. सामंत म्हणाले, विद्यापीठाचे प्रमुख म्हणून कुलगुरू राज्यपालांना उत्तरदायी असतात. विद्यापीठाच्या निधीसंदर्भात कॅगकडे अहवाल पाठवला जातो. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर कोणतीही गदा आणण्याचा प्रयत्न नसून अधिनियमामधील उपरोक्त तरतुदीनुसारच सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत ही माहिती मागविण्यात आलेली आहे. शासनाकडून तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून व इतर मार्गाने विद्यापीठांना प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग कुठे आणि कशा पद्धतीने झाला, त्याचप्रमाणे ज्या प्रयोजनाकरिता निधी प्राप्त झाला आहे तो त्याच प्रयोजनाकरिता विनियोग करण्यात आला आहे का, हे विचारण्याचा शासनास अधिकार आहे.

शासनाकडून एलफिस्टन महाविद्यालयाला गतवर्षी एक कोटी निधी दिलेला आहे. त्याच्या विनियोगाचा तपशील शासनाकडे अद्याप प्राप्त नाही. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असून थोड्याबहुत फरकाने व काही अपवाद वगळता विद्यापीठे व अन्य संस्थांबाबत अशीच परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यामुळे सन्माननीय सदस्यांच्या अनेक प्रश्नांच्या संदर्भाने माहिती सभागृहासमोर मांडणे आवश्यक असते. त्या अनुषंगाने आवश्यक ती माहिती सर्व विभागांकडून मागविली जात आहे.

विद्यापीठांना शैक्षणिक स्वायत्तता निश्चितच असून शासन ती पूर्णपणे जपत आहे. मात्र, आर्थिक बाबतीत विद्यापीठांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण असल्याने केवळ त्याबाबतची माहिती मागविली आहे. जाणीवपूर्वक कोणीही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करू नये.

तसेच काही प्राध्यापक संघटना, महाविद्यालयीन संघटना तसेच विद्यार्थी संघटना यांच्याकडून विद्यापीठांच्या अनियमित कारभाराबद्दल निवेदन, तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, असेही श्री. सामंत म्हणाले.
थोडे नवीन जरा जुने