राईस मिलर्स उद्योजकांच्या समस्या तातडीने निकाली काढा



गोंदिया : हा जिल्हा धान उत्पादन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सन १९९४ ते २००४ या कालावधीत स्थापन झालेल्या राईस मिल्सच्या प्रलंबित अकृषक व एन.ओ.सी. बाबतच्या समस्या अजूनही जिल्हा स्तरावर प्रलंबित असल्यामुळे ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री, सहेषराम कोरोटे, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, गोंदिया न.प.अध्यक्ष अशोक इंगळे, 
तिरोडा न.प.अध्यक्ष सोनाली देशपांडे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, नवेगाव- नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे वनसरंक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्री. रामानुजम, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
श्री. पटोले पुढे म्हणाले, राईस मिलर्सच्या समस्यांचे अर्ज अनेक वर्षांपासून जिल्हा स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे राईस मिलर्स उद्योजकांना व्यवसायात अकृषक नसल्यामुळे नुकसान होत आहे. तसेच शासनाकडून दंड आकारण्यात येत आहे.
 या संदर्भात प्रशासनाने दखल घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचे तातडीने निराकरण करण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.
राईस मिलर्स यांचेकडून प्राप्त अर्जांची तालुका निहाय छाननी करुन उपविभागीय अधिकारी व संबंधित तहसीलदार यांनी त्यांच्या अर्जात काही त्रुटी असल्यास संबंधितांना कळवावे व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे, उपजिल्हाधिकारी राहूल खांडेभराड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी देवराव वानखेडे, 
जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गणेश खर्चे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गणेश घोरपडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार व इतर विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
थोडे नवीन जरा जुने