जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना रोजगार मिळवून द्यावा – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

अमरावती, दि. २३ : स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून नवीन व्यवसायांना चालना मिळावी व सर्वदूर रोजगारनिर्मितीही व्हावी, यासाठी रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार अधिकाधिक नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.



जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या दोन्ही योजनांमध्ये जिल्ह्यातून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शहरी व ग्रामीण भागात नवा उद्योग किंवा सेवा सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात विविध उद्योग-व्यवसायांना चालना मिळण्यासाठी हा उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. उपक्रमात अधिकाधिक नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

कोरोना संकटकाळात ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने मनरेगाच्या माध्यमातून अनेकविध विकासकामांना चालना देण्यात आली. मनरेगातून होणाऱ्या कामांत अमरावती जिल्हा या काळात आघाडीवर राहिला आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमातून विविध उद्योग-व्यवसायांना चालना मिळून अनेकांसाठी कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे हे दोन्ही कार्यक्रम व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

याबाबत माहिती देताना जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उदय पुरी म्हणाले, शहरी व ग्रामीण भागात नवा उद्योग किंवा सेवा सुरू करू इच्छिणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार तरूण- तरूणींसाठी हा कार्यक्रम आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींना प्रकल्प किमतीच्या २५ टक्के व राखीव प्रवर्गातील अनुसूचित जाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, अपंग व महिलांसाठी ३६ टक्के अनुदान देय आहे. प्रकल्प मर्यादा उत्पादन उद्योगासाठी २५ लाख, तर सेवा उद्योगासाठी १० लाख रूपये आहे. अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे आहे. किमान आठवी उत्तीर्ण असलेल्यांनाही उत्पादन उद्योगासाठी १० लाख व सेवा उद्योगासाठी ५ लाख एवढ्या प्रकल्प मर्यादेत अर्ज करता येतो, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमात या योजनेत १८ ते ४५ वयोगटातील किमान सातवी उत्तीर्णांना अर्ज करता येतो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांना कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सूट आहे. उद्योगासाठी २५ ते ५० लाख रूपयांपर्यंत बँकेमार्फत कर्ज मिळवून दिले जाते. योजनेत २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते, असेही श्री. पुरी यांनी सांगितले.

इच्छूकांनी www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. अधिक माहिती व ऑनलाईन अर्जासाठी अर्जदारांनी www.kviconline.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करून पीएमईजीपीईच्या पोर्टलला भेट द्यावी. कुठलीही अडचण आल्यास अमरावती जिल्हा उद्योग केंद्र (दूरध्वनी ०७२१-२६६२६४४), खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (२६६२७६२) किंवा नागपूरच्या खादी व ग्रामोद्योग आयोगाशी (०७१२-२५६५१५१) संपर्क साधावा, असे आवाहनही उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री.पुरी यांनी केले आहे.

थोडे नवीन जरा जुने