भानेगाव-बिना गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ सोडवा

नागपूर : कामठी तालुक्यातील मौजा बिना आणि सावनेर तालुक्यातील मौजा भानेगाव या गावांचा पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवून वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेडने (WCL) दोन्ही गावातील नागरिकांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा रोजगार व जमिनीचा प्रश्न निकाली काढण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचतभवन सभागृहात श्री. केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजा बिना आणि मौजा भानेगावच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे, उपजिल्हाधिकारी (पुर्नवसन) हेमा बढे, पंचायत समिती सावनेरच्या सभापती अरुणा शिंदे, कामठीचे  उपविभागीय अधिकारी  शाम मदनुरकर, सावनेरचे उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहेत्रे, कामठी तहसीलदार अरविंद हिंगे, सावनेर तहसीलदार सतीश मासाळ, वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेडच्या भू आणि राजस्व विभागाचे अध्यक्ष संदीप परांजपे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिवाकर गोखले तसेच महाजेनकोचे अधिकारी  यावेळी उपस्थित होते.
मौजा बिना आणि भानेगावचा पुनर्वसनाचा  प्रश्न शासन निर्णयानुसार निकाली निघालेला नाही. नऊ वर्षांपासून येथील गावकरी मोबदल्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावातील भूसंपादनाच्या जमिनी कोळसा खाणीकरिता वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेड  या कंपनीने संपादित केल्या आहेत. या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन करण्याकरिता अंदाजे २०७ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या गावांचे अधिग्रहण कोळसा खाणीसाठी झाले आहे. गावांचे पुनर्वसन करणे कंपनीची जबाबदारी असल्यामुळे तात्काळ गावकऱ्यांना पुनर्वसनाचा लाभ दयावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
कोच्छी लगतची कुटुंबे स्थलांतरित करावी
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्पांतर्गत कोच्छी गावाचे पुनर्वसन हे नवीन  कोच्छी  गावालगत असणाऱ्या जागेवरती करायचे आहे. या पुनर्वसनासाठी ७७१ भूखंड निश्चित करण्यात आले आहेत. या भूखंडाचे कोच्छी गावातील नागरिकांना वाटप करायचे आहे. त्याचा भोगवटाधिकार शुल्क माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्याने शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश श्री. केदार यांनी दिले. नदीपात्रालगत पूर नियंत्रण रेषेत असलेली कुटुंबे तात्काळ स्थलांतरित करण्यात यावी. पाटबंधारे विभागाने  नवीन गावठाणच्या ठिकाणी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दयाव्यात. ज्या सुविधा कमी असतील त्यांची तात्काळ पूर्तता करावी. शिवाय झुडपी जंगल या शासकीय जागेवर असलेल्या कुटुंबांना मोबदला देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
थोडे नवीन जरा जुने