महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ पुनर्जिवीत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 मुंबई, दि. 13 : कोरोना काळात घरगुती काम करणाऱ्या महिलांना बेरोजगारीचा, आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाचा भाग असलेले महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ पुनर्जिवीत होणे गरजेचे असून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 



त्यादृष्टीने तसेच मंडळाचे बळकटीकरण करुन या मंडळाद्वारे नव्या योजना राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कृतीआराखडा तयार करावा, असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिले.

घरगुती कामगारांची कामगार कायद्यान्वये नोंदणी, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदींच्या अनुषंगाने ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कामगार विभागाच्या सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती अंशु सिन्हा, आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सुशीबेन शहा, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे सरचिटणीस उदय भट यांच्यासह नीला लिमये, श्रीमती क्रिस्टिना, महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती, कामगार एकता युनियन आदींचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

यावेळी ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, घरगुती कामगार, मदतनीस यांची शहरात महत्वाची भुमिका असते. एकुण घरगुती कामगारांपैकी 95 टक्के महिला आहेत. कोरोना कालावधीमध्ये असंघटित क्षेत्रातील महिला आणि त्यांचे कुटुंब आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. या महिलांना संघटित करण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याण मंडळ पुनर्जिवीत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. या मंडळाच्या माध्यमातुन सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या योजनांच्या व्यतिरिक्त नव्या कल्याणकारी योजना राबविता येतील. तसेच या महिला कामगारांना इतर कौशल्य विकासाबाबत प्रशिक्षण देण्याकरिता ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी विभागाने प्रयत्नशील रहावे. केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्यात घरेलु कामगारांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही; मात्र महाराष्ट्रात घरेलु कामगार मंडळ अस्तित्वात असून या मंडळाची स्वायत्तता राहावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल यांनी या कामगार महिलांकरिता निधी उभारण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले. राज्यातील साधारण 3.65 कोटींपैकी 50 लाख कामगार संघटित क्षेत्रात येतात. इतर सर्व कामगारांच्या नोंदणाकरिता जिल्हा स्तरावर लवकरच नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

श्रीमती सुशीबेन शहा यांनी घरेलु कामगार महिलांकरिता धोरणात्मक योजना राबविण्याची गरज असल्याचे सांगत, कल्याण मंडळाकडून होणारी नोंदणी विनाशुल्क आणि प्रभावीपणे व्हावी यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी केली.

थोडे नवीन जरा जुने