महिला व बालविकासाच्या योजना लोकचळवळ बनल्या पाहिजेत!


मुंबई : महिला व बालविकासाच्या योजना या लोकचळवळ बनल्या पाहिजेत या मुद्द्यावर भर देताना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेने महिला व बालकांशी संबंधित प्रश्न प्राधान्यक्रमावर घ्यावेत, असे निर्देश दिले. महिला व बालकांशी संबंधित जिल्हास्तरीय कामकाजाचा प्रत्येक महिन्याला आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा बाल न्याय अधिनियम तसेच बाल संरक्षणाशी संबंधित बाबींचा आढावा ॲड.ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ  कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती इंद्रा मालो तसेच राज्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व्हिडिओ  कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.

राज्यातील बाल कल्याण समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असताना ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या समित्यांनी नियमित बैठक घेणे बंधनकारक असून त्यांच्याकडून बाल संरक्षण प्रकरणात देण्यात येणारे आदेश, आदेशांची गुणवत्ता आणि कालबद्ध नियोजनाबाबत कार्यपद्धती बनविण्यात यावी. एकाच आदेशानुसार अनेक बालकांना बालगृहात प्रवेश देण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. काही ठिकाणी नोंदणीकृत नसलेल्या बालगृहात बालकांना प्रवेश दिल्याचे समोर आले आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने दत्तक प्रक्रिया राबविल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. असे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नसून अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

 कोणत्याही योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात झाल्याशिवाय संबंधित घटकाला न्याय मिळू शकणार नाही, असे सांगून मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाल कल्याण समित्या बळकट करण्यावर भर दिला पाहिजे. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा बाल संरक्षण युनिट (डीसीपीयु)मधील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. ग्राम बाल संरक्षण समित्या बळकट करणे तसेच त्यांचे प्रशिक्षणे घेणे आवश्यक असून त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

 या बैठकीत हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो ॲक्ट), मनोधैर्य योजना, समुपदेशन केंद्रे तसेच सखी केंद्रे (वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर्स), बालविवाह प्रतिबंध आदींबाबत जिल्हास्तरावरील कामाचा आढावा जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून घेण्यात आला. मनोधैर्य योजनेमध्ये बलात्कार, पोक्सो कायद्याअंतर्गत अत्याचारपिडीत बालके तसेच ॲसिडहल्ल्यांच्या पीडितांच्या अर्जांची वाट न पाहता त्यांना आर्थिक सहाय्य तातडीने देण्यासाठी संवेदनशीलता दाखविली पाहिजे, असे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

थोडे नवीन जरा जुने